गैरसैंण/भराड़ीसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले दो दिवसीय विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विपक्षी दलों की ओर से विधानसभा घेराव के ऐलान के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सत्र की सुरक्षा के लिए 1,400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और सरकार के अन्य सदस्य सोमवार को ही भराड़ीसैंण पहुंच गए हैं।
इस सत्र में धामी सरकार 7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं, विकास कार्यों और स्थायी राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की संभावना है।
1,400 से अधिक पुलिसकर्मियों के हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी
विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, 25 से अधिक राजपत्रित पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। पूरे क्षेत्र को पांच जोन और 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, ताकि अलग-अलग स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
विधानसभा परिसर का सुरक्षा ऑडिट भी कराया गया है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और जरूरत पड़ने पर हिरासत में रखने के लिए मालसी और मेहलचौंरी में अस्थायी जेलों की व्यवस्था किए जाने की जानकारी है।
कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। प्रशासन का उद्देश्य सत्र की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है।
धारा 163 लागू, प्रवेश के नियम भी सख्त
भराड़ीसैंण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रतिबंधों के अनुसार बिना अनुमति जुलूस, जनसभा और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। सुरक्षा बैरियर तोड़ने या व्यवस्था बाधित करने के प्रयास पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
विधानसभा सचिवालय ने परिसर में प्रवेश और वाहनों के आवागमन के नियम भी सख्त किए हैं। जानकारी के अनुसार, विधानसभा के कर्मचारी भी विधिवत जारी वाहन पास के बिना अपने वाहन परिसर में नहीं ले जा सकेंगे। विधायकों की संस्तुति पर अधिकतम एक और मंत्रियों की संस्तुति पर अधिकतम दो बाहरी लोगों को प्रवेश पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था बताई गई है।
कुमाऊं से आने वाले वाहनों के लिए रूट डायवर्जन
सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कुमाऊं से कर्णप्रयाग की ओर आने-जाने वाले वाहनों को सिमली तथा थराली-ग्वालदम मार्ग से भेजने की योजना है। विधानसभा मार्ग पर दिवालीखाल में मुख्य सुरक्षा बैरिकेड लगाया गया है।
यात्रियों और स्थानीय लोगों को सलाह है कि यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित पुलिस या प्रशासन की ओर से जारी नवीनतम यातायात निर्देशों की जानकारी ले लें। इससे सत्र के दौरान संभावित रूट डायवर्जन के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
भराड़ीसैंण में 24 घंटे चिकित्सा सेवाओं की तैयारी
विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, भराड़ीसैंण में ऑर्थोपेडिक, फिजिशियन और सर्जन सहित 12 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है।
विधानसभा के प्रवेश द्वार पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित की गई है, जबकि आठ एम्बुलेंस को चौबीसों घंटे तैयार रखने की व्यवस्था बताई गई है। इन इंतजामों का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और आम लोगों को जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है।
7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट होगा पेश
विधानसभा सत्र का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा अनुपूरक बजट माना जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद धामी सरकार 7,412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विधेयक और विभागों की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखे जाने की तैयारी है।
अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उन मदों के लिए अतिरिक्त बजटीय प्रावधान कर सकती है, जिनके लिए मूल बजट में स्वीकृत राशि पर्याप्त नहीं है या अतिरिक्त खर्च की जरूरत सामने आई है। बजट में किन विभागों और योजनाओं को कितना अतिरिक्त धन मिलेगा, इसका स्पष्ट विवरण सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों से सामने आएगा।
430 से अधिक सवालों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी
विपक्ष ने सत्र के लिए 430 से अधिक सवाल तैयार किए हैं। इनमें सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, विकास कार्य और स्थायी राजधानी गैरसैंण जैसे मुद्दे शामिल बताए गए हैं। विपक्ष इन सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांग सकता है।
गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर राजनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। चुनावी माहौल से पहले होने वाले इस सत्र में सरकार की ओर से किसी बड़ी घोषणा की संभावना को लेकर चर्चाएं हैं, हालांकि किसी संभावित घोषणा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दो दिन के इस सत्र में अनुपूरक बजट, विपक्ष के सवालों और गैरसैंण से जुड़े मुद्दों पर सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार बजट और जनहित से जुड़े सवालों पर क्या जवाब देती है तथा सत्र के दौरान किन मुद्दों पर राजनीतिक टकराव सामने आता है।
रिपोर्ट: अजय सेमल्टी | हिमालयवाणी (HimalayaVani)
