EMI नहीं चुकाने पर गुंडों से वाहन नहीं छीन सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश

EMI नहीं चुकाने पर गुंडों से वाहन नहीं छीन सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश

प्रयागराज। वाहन लोन की किस्त (EMI) जमा नहीं कर पाने पर फाइनेंस कंपनियां अब रिकवरी एजेंटों या बाहरी लोगों के जरिए मनमाने तरीके से वाहन नहीं छीन सकतीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट …

EMI नहीं चुकाने पर गुंडों से वाहन नहीं छीन सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश Read More
SBI Data Leak: 3.75 लाख रिकॉर्ड चोरी, एक महीने बाद बैंक ने दर्ज कराई FIR

SBI Data Leak: 3.75 लाख रिकॉर्ड चोरी, एक महीने बाद बैंक ने दर्ज कराई FIR

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के डेटा लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर हमले के करीब एक महीने बाद बैंक ने पुलिस में आधिकारिक शिकायत …

SBI Data Leak: 3.75 लाख रिकॉर्ड चोरी, एक महीने बाद बैंक ने दर्ज कराई FIR Read More
UGC Rules 2026: विरोध के बाद केंद्र का बड़ा कदम, समीक्षा के लिए बनेगी Special Committee

UGC Rules 2026: विरोध के बाद केंद्र का बड़ा कदम, समीक्षा के लिए बनेगी Special Committee

नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए लाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार …

UGC Rules 2026: विरोध के बाद केंद्र का बड़ा कदम, समीक्षा के लिए बनेगी Special Committee Read More
# महिलाओं-बच्चों के मामलों के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट, योजना 2031 तक बढ़ी **नई दिल्ली।** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSC) की योजना को अगले पांच वर्षों यानी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देशभर में इन विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों और बच्चों से जुड़े पॉक्सो (POCSO) मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। सरकार के इस निर्णय से देशभर में लंबित संवेदनशील आपराधिक मामलों के निस्तारण को गति मिलने की उम्मीद है। विशेष अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के मुकाबले प्राथमिकता के आधार पर करने की व्यवस्था की जाती है, ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को लंबे समय तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। ### पॉक्सो मामलों की सुनवाई पर विशेष जोर इस योजना के तहत पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इन अदालतों में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। विशेष रूप से ऐसे जिलों में अदालतों की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, जहां इस तरह के मामलों का लंबित बोझ अधिक है। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के यौन शोषण और अन्य संबंधित अपराधों को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे मामलों में समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना पीड़ित बच्चों के हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ### लंबित मामलों का बोझ कम करने की तैयारी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करना है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में देरी होने से पीड़ितों को मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई व्यवस्था के तहत विशेष अदालतों की क्षमता बढ़ने से मामलों की सुनवाई और निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही न्यायिक संसाधनों को मजबूत करने और संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने में भी मदद मिलेगी। ### 2031 तक जारी रहेगी योजना केंद्र सरकार ने इस योजना को पांच साल का विस्तार देकर वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देशभर में 850 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का लक्ष्य पूरा होने पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी। हालांकि, केवल अदालतों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इनके प्रभावी संचालन के लिए न्यायाधीशों, कर्मचारियों, अभियोजन व्यवस्था और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होगी। सरकार के इस फैसले को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों में इन अदालतों की स्थापना और संचालन कितनी तेजी से किया जाता है।

महिलाओं-बच्चों के मामलों के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट, योजना 2031 तक बढ़ी

नई दिल्ली। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक …

महिलाओं-बच्चों के मामलों के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट, योजना 2031 तक बढ़ी Read More
सरकार ने अग्निपथ योजना में एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी देते हुए पहले बैच के 75% अग्निवीरों के सेवा कार्यकाल को 2 साल का विस्तार देने का बड़ा फैसला किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना बंद नहीं हो रही है, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और भविष्य के अनुकूल बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है। इस बड़े फैसले और सीडीएस के बयान से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं: कैबिनेट के फैसले के मुख्य बिंदु • 2 साल का सेवा विस्तार: पहले बैच का कार्यकाल समाप्त होने के करीब आने पर, केंद्र सरकार ने 75% अग्निवीरों के सेवा कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। • योजना में संशोधन: यह निर्णय अग्निपथ योजना में अब तक का सबसे बड़ा व्यावहारिक संशोधन माना जा रहा है, जो अग्निवीरों के भविष्य और सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का स्पष्टीकरण • योजना जारी रहेगी: सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है कि योजना को बंद किया जा रहा है। • आधुनिकीकरण पर जोर: उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना निरंतर जारी रहेगी ताकि भारतीय सेना को अधिक आधुनिक, युवा और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार (भविष्य के अनुकूल) बनाया जा सके। यदि आप इस फैसले के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं: • क्या आप जानना चाहते हैं कि इस फैसले से सैलरी, भत्तों और ग्रेच्युटी पर क्या असर पड़ेगा? • क्या आप शेष 25% अग्निवीर परमानेंट (स्थायी) होने की प्रक्रिया में आ रहे किसी बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं?

अग्निवीरों को बड़ी राहत, 75% जवानों को मिलेगा 2 साल का सेवा विस्तार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों के सेवा कार्यकाल में दो साल के अतिरिक्त विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस फैसले …

अग्निवीरों को बड़ी राहत, 75% जवानों को मिलेगा 2 साल का सेवा विस्तार Read More
दिल्ली-NCR में AQI 300 पार, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

दिल्ली-NCR में AQI 300 पार, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

नई दिल्ली। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होने लगी है। 2 नवंबर 2026 को दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में वायु …

दिल्ली-NCR में AQI 300 पार, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति Read More
ISRO ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03, स्वदेशी NavIC प्रणाली को मिलेगी मजबूती

ISRO ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03, स्वदेशी NavIC प्रणाली को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने देश की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने …

ISRO ने लॉन्च किया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03, स्वदेशी NavIC प्रणाली को मिलेगी मजबूती Read More
नवंबर के पहले दिन महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, ATF के दाम भी बढ़े; घरेलू रसोई गैस की कीमत स्थिर

नवंबर के पहले दिन महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, ATF के दाम भी बढ़े; घरेलू रसोई गैस की कीमत स्थिर

नई दिल्ली। महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन की नई कीमतें जारी कर दी हैं। रविवार, 1 नवंबर 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी …

नवंबर के पहले दिन महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, ATF के दाम भी बढ़े; घरेलू रसोई गैस की कीमत स्थिर Read More
अक्टूबर में GST संग्रह ने बनाया नया रिकॉर्ड, 23% उछाल के साथ सरकारी खजाने में आए ₹2.31 लाख करोड़

अक्टूबर में GST संग्रह ने बनाया नया रिकॉर्ड, 23% उछाल के साथ सरकारी खजाने में आए ₹2.31 लाख करोड़

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था और कर संग्रह के मोर्चे पर अक्टूबर 2026 में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। वित्त मंत्रालय की ओर से 1 नवंबर को जारी आंकड़ों के …

अक्टूबर में GST संग्रह ने बनाया नया रिकॉर्ड, 23% उछाल के साथ सरकारी खजाने में आए ₹2.31 लाख करोड़ Read More
दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की महारैली, राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की उठाई मांग