देहरादून | उत्तराखंड में आम लोगों को जमीन और संपत्ति से जुड़े राजस्व मामलों में राहत देने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 4,943 निर्विवाद मामलों का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित म्यूटेशन डे (Mutation Day) के दौरान प्रदेशभर में दर्ज 10,404 प्रकरणों में से इन मामलों का निपटारा किया गया। सरकार का उद्देश्य भूमि अभिलेखों में नामांतरण और विरासत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि नागरिकों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
धारा 34 के तहत 3,835 मामलों का निस्तारण
अभियान के तहत उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत दर्ज दाखिल-खारिज और नामांतरण से संबंधित 9,244 मामलों में से 3,835 का निस्तारण किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से भूमि या संपत्ति के हस्तांतरण के बाद राजस्व अभिलेखों में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं।
नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने से संबंधित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नए खातेदार का नाम दर्ज करने में मदद मिलती है। इससे नागरिकों को भूमि अभिलेखों को अद्यतन कराने और संबंधित राजस्व कार्यों में सुविधा मिल सकती है।
धारा 33ए के तहत 1,108 मामले निपटे
विरासत और राजस्व अभिलेखों से संबंधित धारा 33ए के अंतर्गत दर्ज 1,160 प्रकरणों में से 1,108 का निस्तारण किया गया। इस श्रेणी में मामलों के निस्तारण की दर लगभग 95.5 प्रतिशत रही।
विरासत के मामलों में किसी खातेदार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना महत्वपूर्ण होता है। समय पर रिकॉर्ड अपडेट होने से संबंधित लोगों को भूमि संबंधी प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिल सकती है।
लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता को सरकारी सेवाएं सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। अभियान के माध्यम से लंबित राजस्व मामलों को कम करने और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार की ओर से शेष लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और उनका नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे विशेष रूप से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से विरासत या संपत्ति नामांतरण से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह अभियान?
भूमि और संपत्ति से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष अभियान के जरिए निर्विवाद मामलों को प्राथमिकता देकर निपटाने से लोगों का समय बच सकता है और राजस्व कार्यालयों में लंबित प्रकरणों का दबाव कम हो सकता है।
हालांकि, विवादित मामलों का निस्तारण संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा। नागरिक अपने मामले की स्थिति जानने के लिए संबंधित तहसील या राजस्व कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
रिपोर्ट: अजय सेमल्टी / HIMALAYAVANI
