देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाताओं की संख्या में आई भारी कमी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया है कि राज्य में 13.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस पूरी प्रक्रिया का विधानसभा वार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।
कांग्रेस नेता का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाया जाना गंभीर विषय है। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और इस दौरान निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का कितना पालन किया गया।
धस्माना ने मतदाता सूची में हुई इस कटौती पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि इससे बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 तक बदली मतदाताओं की संख्या
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 6 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की मतदाता सूची में 84,29,459 मतदाता दर्ज थे। वहीं, 3 अक्टूबर 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 71,58,949 रह गई।
इस अवधि में कुल 17,05,130 नाम हटाए गए, जबकि 4,01,276 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस तरह मतदाताओं की कुल संख्या में 13,03,854 की शुद्ध कमी दर्ज हुई।
SIR प्रक्रिया में किन कारणों से हटाए गए नाम?
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 8,26,977 मतदाताओं को ASDD श्रेणी में रखा गया। इसमें अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट मतदाता शामिल थे।
इसके अलावा 1,04,708 मतदाताओं के नाम अपात्रता की श्रेणी में हटाए गए। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान 1,29,872 नए मतदाताओं को भी सूची में शामिल किया गया।
चुनाव आयोग ने शुरू किया विशेष अभियान
मतदाता सूची से छूट गए पात्र नागरिकों को शामिल करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष अभियान भी शुरू किया था। इसके तहत बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाने और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन करने की व्यवस्था की गई।
जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कांग्रेस की मांग: सार्वजनिक हो विधानसभा वार पूरा विवरण
सूर्यकांत धस्माना की प्रमुख मांग है कि निर्वाचन आयोग हटाए गए मतदाताओं की पूरी जानकारी विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सार्वजनिक करे। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस विधानसभा में कितने नाम हटाए गए और किन कारणों से हटाए गए।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर समझना भी जरूरी है। 13 लाख से अधिक की संख्या जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच मतदाताओं की कुल संख्या में आई शुद्ध कमी है, जबकि इस दौरान हटाए गए नामों की कुल संख्या 17.05 लाख है।
अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की पारदर्शिता, हटाए गए नामों का विवरण और पात्र मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।
रिपोर्ट: अजय सेमल्टी / HIMALAYAVANI
