उत्तराखंड में जनगणना-2027 की डिजिटल स्व-गणना शुरू, 30 नवंबर तक ऑनलाइन भर सकेंगे परिवार का विवरण

उत्तराखंड में जनगणना-2027 की डिजिटल स्व-गणना शुरू, 30 नवंबर तक ऑनलाइन भर सकेंगे परिवार का विवरण
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देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत डिजिटल स्व-गणना (Self-Enumeration) अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार 16 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रदेशवासियों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। इसके तहत नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे।

राज्य में जनगणना के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना से जुड़ी इस डिजिटल सुविधा का लाभ हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के शेष हिस्सों में रहने वाले नागरिक उठा सकेंगे। स्व-गणना की ऑनलाइन प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगी।

मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे Self-Enumeration

डिजिटल स्व-गणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक जनगणना स्व-गणना पोर्टल पर जाना होगा। यहां अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करके परिवार से संबंधित निर्धारित जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं भरने की सुविधा उपलब्ध कराना और जनगणना प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

ऑनलाइन फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद संबंधित परिवार को एक विशिष्ट सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) जारी की जाएगी। नागरिकों को इस आईडी को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि आगे होने वाली घर-घर गणना के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ेगी।

1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

स्व-गणना की ऑनलाइन अवधि समाप्त होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। इस दौरान गणनाकर्मी परिवारों से संपर्क कर ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना पूरी करेंगे।

जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना की होगी, उन्हें प्रगणक के घर पहुंचने पर अपनी SE ID उपलब्ध करानी होगी, ताकि दर्ज किए गए विवरण का सत्यापन किया जा सके।

नागरिकों से भागीदारी की अपील

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से डिजिटल स्व-गणना अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आंकड़ों का उपयोग भविष्य की विकास योजनाओं, सरकारी नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में किया जाता है।

प्रदेशवासियों के लिए यह सुविधा जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम से भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर परिवार का विवरण दर्ज कराकर नागरिक इस अभियान में सहयोग कर सकते हैं।

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