देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने और प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की योजना तैयार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 को दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देवभूमि परिवार पोर्टल (Unique Family ID) का शुभारंभ किया और विकसित उत्तराखंड विजन-2047 दस्तावेज जारी किया।
इन पहलों के माध्यम से राज्य में परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के साथ ही वर्ष 2047 तक उत्तराखंड के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है।
देवभूमि परिवार पोर्टल: अब हर परिवार की होगी डिजिटल पहचान
देवभूमि परिवार पोर्टल को ‘एक परिवार, एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म’ की अवधारणा पर तैयार किया गया है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद परिवार को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी प्रदान की जाएगी।
इस व्यवस्था में परिवार के सदस्यों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेंगी। इसका उद्देश्य अलग-अलग सरकारी विभागों में बिखरे लाभार्थियों के रिकॉर्ड को एकीकृत करना है। इससे विभिन्न विभाग सरकारी योजनाओं के लिए पात्र परिवारों की पहचान आसानी से कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, कई बार पात्र लोग जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। वहीं, एक ही जानकारी के लिए अलग-अलग विभागों में बार-बार दस्तावेज जमा करने और सत्यापन कराने की परेशानी भी होती है।
नई व्यवस्था लागू होने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा योजनाओं की निगरानी, लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन और सरकारी बजट एवं संसाधनों का बेहतर नियोजन भी किया जा सकेगा।
पोर्टल के संचालन के लिए राज्य स्तर पर देवभूमि परिवार प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला देवभूमि परिवार अधिकारी की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
विकसित उत्तराखंड विजन-2047: 28 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम में विकसित उत्तराखंड विजन-2047 दस्तावेज का विमोचन भी किया। यह दस्तावेज प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना प्रस्तुत करता है।
विजन-2047 में लगभग 440 संकेतकों के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत वर्ष 2047 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लगभग 28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने और प्रति व्यक्ति आय को करीब 20 लाख रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा बेरोजगारी दर को 3.5 प्रतिशत और बहुआयामी गरीबी को 0.61 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। योजना में वर्ष 2030, 2035, 2040, 2047 और 2050 के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं।
विजन में कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। सड़क, रेल, हवाई संपर्क और रोपवे जैसी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है।
राज्य की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी विकास की रणनीति का हिस्सा बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग और जनपद अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्ययोजनाएं तैयार करें और निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें।
प्रकृति के साथ प्रगति पर आधारित होगा विकास मॉडल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास मॉडल प्रकृति के साथ प्रगति की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। हिमालय, नदियां, वन संपदा और सांस्कृतिक विरासत प्रदेश की महत्वपूर्ण पहचान हैं। इसलिए विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन और जनता की सामूहिक भागीदारी से उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम किया जाएगा। दोनों पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों और जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं खजान दास, विधायक सविता कपूर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
