देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार, 18 नवंबर को अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। परेड ग्राउंड से शुरू हुए इस प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे सैकड़ों पीआरडी जवान शामिल हुए। हाथीबड़कला के पास पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश के दौरान जवानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया।
मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिस से भिड़े जवान
जानकारी के अनुसार, पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसी नाराजगी के चलते बुधवार सुबह बड़ी संख्या में जवान परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना हुए।
हाथीबड़कला पहुंचने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी जवानों ने बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और जवानों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और प्रदर्शनकारियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
पीआरडी संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि पुलिस की इस कार्रवाई में कई महिला और पुरुष जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद जवानों में भारी आक्रोश देखने को मिला।
365 दिन रोजगार और समान वेतन की मांग
पीआरडी जवानों की सबसे प्रमुख मांग साल के पूरे 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की है। जवानों का कहना है कि उन्हें नियमित रूप से पूरे साल ड्यूटी नहीं मिलती, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट बना रहता है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा जवान होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) देने और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि समान प्रकृति का कार्य करने के बावजूद उन्हें अपेक्षित आर्थिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
110 दिन के धरने के बाद भी नहीं हुआ समाधान
आंदोलनकारी जवानों का आरोप है कि इससे पहले एकता विहार में करीब 110 दिनों तक धरना दिया गया था। उस दौरान विभागीय मंत्री की ओर से उनकी मांगों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कई कैबिनेट बैठकों के बाद भी इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं हुआ। इसी वजह से जवानों का सरकार के प्रति विश्वास कमजोर हुआ है।
लाठीचार्ज के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी
पुलिस की कार्रवाई से नाराज पीआरडी संगठन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन और प्रदेशव्यापी कार्यबहिष्कार जारी रहेगा।
वहीं, जवानों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया।
अब सवाल यह है कि लंबे समय से अपनी सेवा और आर्थिक सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रहे पीआरडी जवानों की मांगों पर सरकार कब तक ठोस निर्णय लेती है। फिलहाल लाठीचार्ज के बाद यह आंदोलन और तेज होने के संकेत दे रहा है।
रिपोर्ट: अजय सेमल्टी / HIMALAVANI
