बोसान में सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने कालसी तहसील का किया घेराव

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देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून जिले की कालसी तहसील के बोसान गांव में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण, पेड़ों के कटान और भूमि अभिलेखों में अनियमितताओं का मामला गरमा गया है। कार्रवाई में देरी से नाराज ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र की सरकारी और वन भूमि से जुड़े पुराने राजस्व अभिलेखों में संदिग्ध बदलाव किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक, वर्ष 1951-52 के सरकारी रिकॉर्ड में बोसान क्षेत्र की 194.68 एकड़ भूमि यमुना नदी, बंजर भूमि और जंगल जैसी सार्वजनिक श्रेणियों में दर्ज थी। ग्रामीणों का दावा है कि वर्ष 1983-84 के अभिलेखों में भूमि की श्रेणी और मालिकाना हक से संबंधित प्रविष्टियों में बदलाव किए गए, जिसके चलते जमीन कुछ निजी नामों पर दर्ज हो गई।

ग्रामीणों ने पुराने और नए भूमि अभिलेखों का मिलान कर इन प्रविष्टियों की वैधता की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ग्राम समाज की भूमि, पारंपरिक रास्तों और जलस्रोतों पर कथित कब्जों के साथ पेड़ों के कटान और खनन की शिकायतों की भी जांच होनी चाहिए।

लखवाड़ परियोजना के भूमि अधिग्रहण पर भी सवाल

ग्रामीणों ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की भी जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित जमीन की मूल श्रेणी और वास्तविक मालिकाना हक की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों के अनुसार, जिलाधिकारी के निर्देश पर 18 नवंबर 2025 को गठित विशेष जांच समिति ने 18 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद 11 अगस्त और 26 सितंबर 2026 को कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई और सरकारी जमीन को कथित कब्जों से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

फिलहाल, भूमि अभिलेखों में हेरफेर और अवैध कब्जे से जुड़े आरोपों की पुष्टि संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और जांच के निष्कर्षों से होना बाकी है।

रिपोर्ट: अजय सेमल्टी / HIMALAYAVANI