उत्तराखंड में बिजली संकट गहराया, पीक आवर्स में 350 MW की कमी

देहरादून। उत्तराखंड में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ने से संकट की स्थिति बन गई है। पीक आवर्स यानी शाम के अधिक मांग वाले समय में राज्य को करीब 350 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि पावर एक्सचेंज में करीब 10 रुपये प्रति यूनिट तक कीमत देने के बावजूद मांग के अनुरूप अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके चलते कई क्षेत्रों में बिजली कटौती करनी पड़ रही है।

UPCL के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी के अनुसार, बिजली संकट की प्रमुख वजह जल विद्युत उत्पादन में आई कमी है। सितंबर में यूजेवीएनएल से पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में औसतन करीब 170 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। नदियों में जल प्रवाह घटने के कारण पीक आवर्स में उत्पादन करीब 1094 मेगावाट से घटकर 912 मेगावाट रह गया है।

इसके अलावा केंद्रीय जल विद्युत स्टेशनों से भी करीब 90 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की दो इकाइयां तकनीकी कारणों से बंद होने से पीक आवर्स में करीब 100 मेगावाट उपलब्धता प्रभावित हुई है।

बिजली की कमी पूरी करने के लिए पावर एक्सचेंज से खरीद का विकल्प भी सीमित हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पीक आवर्स में एक्सचेंज से राज्य की जरूरत के मुकाबले केवल सीमित अतिरिक्त बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। बारिश के कारण कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने से देश के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर भी दबाव बताया गया है।

केंद्र से अतिरिक्त बिजली की मांग

संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड की ओर से केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग की गई है। UPCL के अनुसार अलग-अलग महीनों के लिए 100 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है।

इस बीच UPCL की ओर से कुछ क्षेत्रों में निर्धारित शटडाउन और कटौती का शेड्यूल भी जारी किया गया है। हल्द्वानी में 23 से 30 सितंबर के बीच अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बिजली कटौती का कार्यक्रम जारी होने की जानकारी सामने आई है।

बिजली संकट के बीच आने वाले दिनों में जल विद्युत उत्पादन, पावर एक्सचेंज में उपलब्धता और केंद्र से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली पर राज्य की आपूर्ति काफी हद तक निर्भर रहेगी।

रिपोर्ट: अजय सेमल्टी / HIMALAYAVANI