EMI नहीं चुकाने पर गुंडों से वाहन नहीं छीन सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश

EMI नहीं चुकाने पर गुंडों से वाहन नहीं छीन सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश
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प्रयागराज। वाहन लोन की किस्त (EMI) जमा नहीं कर पाने पर फाइनेंस कंपनियां अब रिकवरी एजेंटों या बाहरी लोगों के जरिए मनमाने तरीके से वाहन नहीं छीन सकतीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि लोन की वसूली के नाम पर किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि वाहन जब्त करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने सादाब अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिया। अदालत ने फाइनेंस कंपनियों की ओर से रिकवरी के नाम पर अपनाए जाने वाले जबरन तरीकों पर कड़ी नाराजगी जताई।

31 किस्तें जमा करने के बाद भी बंदूक की नोक पर छीना वाहन

मामले के अनुसार, चंदौली निवासी सादाब अहमद ने दिसंबर 2023 में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लेकर टाटा का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। उन्होंने कुल 45 किस्तों में से 31 किस्तें जमा कर दी थीं। आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी से जुड़े लोगों ने उन्हें हाईवे पर रोक लिया और बंदूक की नोक पर धमकाकर उनका वाहन छीन लिया।

इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने वाहन की जबरन जब्ती और रिकवरी के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए।

रिकवरी के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोन एग्रीमेंट में वाहन वापस लेने की शर्त होने का अर्थ यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी अपने कर्मचारियों या रिकवरी एजेंटों के माध्यम से बलपूर्वक वाहन कब्जे में ले सकती है।

अदालत के अनुसार, वाहन की जब्ती और ऋण वसूली के लिए कंपनी को सिविल कोर्ट या मध्यस्थता (Arbitration) जैसी वैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना होगा। निजी कंपनियों को कानून से ऊपर जाकर कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि रिकवरी एजेंटों के नाम पर बाहरी लोगों को सड़क पर वाहन छीनने की छूट देना किसी निजी कंपनी को राज्य की दमनकारी शक्ति सौंपने जैसा होगा।

वाहन लौटाने और 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश

हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को सादाब अहमद का वाहन तत्काल और बिना किसी पूर्व शर्त के वापस करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कंपनी पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया। अदालत ने ऋण को बिना दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) के पुनर्गठित करने का भी निर्देश दिया।

इस फैसले को वाहन लोन लेने वाले लोगों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि EMI बकाया होने पर भी किसी व्यक्ति को धमकाकर, मारपीट करके या बलपूर्वक उसका वाहन छीनना उचित कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता।

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