उत्तराखंड में धूमधाम से मना 80वां स्वतंत्रता दिवस: परेड ग्राउंड में CM धामी ने फहराया तिरंगा, Gen-Z और युवाओं के भविष्य पर रहा खास फोकस

देहरादून | उत्तराखंड में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, देशभक्ति और गरिमा के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भव्य परेड प्रस्तुत की और देशभक्ति से ओत-प्रोत वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई।

इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह की सबसे खास बात यह रही कि राज्य सरकार ने कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के संबोधन में नई पीढ़ी, युवाओं और विशेष रूप से Gen-Z को केंद्र में रखा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को उत्तराखंड के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उनके लिए बेहतर अवसर, रोजगार, शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार ‘विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड’ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने राज्य की विकास यात्रा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार तथा प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।

परेड ग्राउंड में राष्ट्रभक्ति का दिखा उत्साह

देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में सुबह से ही देशभक्ति का माहौल दिखाई दिया। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासन और समर्पण के साथ परेड प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री धामी ने ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया और उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भी ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

Gen-Z और युवाओं को समर्पित रहा इस बार का संदेश

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवाओं को विशेष महत्व दिया गया। मुख्यमंत्री के संबोधन में Gen-Z और युवा शक्ति प्रमुख केंद्र में रही।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला वर्ग नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, तकनीक, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण वाहक बताया। सरकार का संदेश रहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।

नई पीढ़ी के सामने आज पारंपरिक रोजगार के साथ-साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन, स्वरोजगार और आधुनिक तकनीक जैसे नए अवसर मौजूद हैं। ऐसे में सरकार की ओर से युवाओं को इन क्षेत्रों से जोड़ने और उन्हें भविष्य के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को लेकर कई घोषणाएं भी कीं। इन घोषणाओं का व्यापक उद्देश्य युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करना और उन्हें उत्तराखंड की विकास यात्रा से सीधे जोड़ना बताया गया।

‘विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड’ का संकल्प

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जो विकास के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने राज्य में लागू किए गए प्रमुख कानूनों और नीतिगत निर्णयों का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया। उनके अनुसार इन कदमों का उद्देश्य राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और व्यवस्था को मजबूत करना है।

सरकार की ओर से लगातार यह बात कही जाती रही है कि उत्तराखंड में विकास के साथ-साथ राज्य के हितों की रक्षा भी आवश्यक है। विशेष रूप से भूमि, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को सरकार अपनी प्राथमिकताओं में रखती रही है।

UCC, भू-कानून और नकल विरोधी कानून का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए इसे राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया।

इसके साथ ही उन्होंने सख्त भू-कानून को भी राज्य हित से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में भूमि और स्थानीय संसाधनों का संरक्षण लंबे समय से एक प्रमुख सार्वजनिक मुद्दा रहा है। सरकार का तर्क है कि भू-कानून के जरिए राज्य के हितों और स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून का भी उल्लेख किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं को निष्पक्ष अवसर देने के मुद्दे को लेकर यह कानून राज्य की राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण विषय रहा है।

युवाओं के संदर्भ में नकल विरोधी कानून का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले हजारों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर रहते हैं।

रोजगार और युवा अवसरों पर सरकार का जोर

उत्तराखंड के युवाओं के सामने रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना लगातार सरकारों की चुनौती रही है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संबोधन में युवाओं पर विशेष जोर को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है।

सरकार की प्राथमिकता में पर्यटन, स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, कृषि एवं बागवानी, होम स्टे, स्थानीय उत्पाद और आधुनिक तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल रहे हैं। इन क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर राज्य के भीतर ही रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और तीर्थाटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। चारधाम यात्रा, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको-टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।

गैरसैंण में भी फहराया गया तिरंगा

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। यहां विधायक भरत सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीतिक और भावनात्मक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए यहां होने वाले राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम का अपना विशेष महत्व है।

राज्य गठन के बाद से गैरसैंण को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर गैरसैंण में ध्वजारोहण कार्यक्रम को भी विशेष महत्व मिला।

उत्कृष्ट सेवा के लिए 14 पुलिसकर्मियों का सम्मान

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 14 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

पुलिसकर्मियों का सम्मान स्वतंत्रता दिवस समारोह का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य निभाने वाले पुलिसकर्मियों की सेवाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में पुलिस के सामने मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ दुर्गम पर्वतीय इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अतिरिक्त चुनौती रहती है।

चारधाम यात्रा, पर्यटन सीजन, प्राकृतिक आपदा और आपात परिस्थितियों के दौरान भी पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन

स्वतंत्रता दिवस केवल ध्वजारोहण और समारोह का दिन नहीं है, बल्कि यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

उत्तराखंड की धरती का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरण और आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

समारोह के दौरान देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

उत्तराखंड के लिए स्वतंत्रता दिवस का विशेष महत्व

हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय पर्वों का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह प्रदेश देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सैनिकों की बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है।

उत्तराखंड के हजारों परिवार सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़े हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण भी राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य परंपरा का राज्य के सामाजिक जीवन में विशेष स्थान है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को सम्मान देना इस भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करता है।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की चुनौती

मुख्यमंत्री के ‘विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड’ के लक्ष्य के सामने पर्यावरण और आपदा प्रबंधन भी बड़ी चुनौती है।

उत्तराखंड में हर वर्ष भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य के लिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है।

सड़क, पर्यटन, भवन और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ-साथ हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा भी जरूरी है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आने वाले वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल रह सकता है।

पलायन रोकना भी बड़ी चुनौती

उत्तराखंड के सामने लंबे समय से पलायन की समस्या रही है। विशेषकर पर्वतीय गांवों से रोजगार और शिक्षा के लिए युवाओं का मैदानी क्षेत्रों तथा दूसरे राज्यों की ओर जाना सरकार के लिए चुनौती रहा है।

ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं को केंद्र में रखे जाने का सीधा संबंध राज्य के भविष्य से भी जोड़ा जा सकता है।

यदि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो युवाओं को अपने गांव और क्षेत्र में रोकने में मदद मिल सकती है।

Gen-Z के सामने नई चुनौतियां और नए अवसर

आज की Gen-Z पिछली पीढ़ियों से अलग परिस्थितियों में बड़ी हुई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोजगार और व्यवसाय की परिभाषा बदल दी है।

उत्तराखंड के युवाओं के लिए यह बदलाव चुनौती के साथ बड़ा अवसर भी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाला युवा अब केवल स्थानीय बाजार पर निर्भर नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह देश-दुनिया के बाजार से जुड़ सकता है। स्थानीय हस्तशिल्प, पहाड़ी उत्पाद, जैविक कृषि, पर्यटन सेवाएं, होम स्टे, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल सेवाएं युवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं।

सरकार के सामने चुनौती यह है कि इन अवसरों को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखा जाए बल्कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए।

स्वतंत्रता दिवस का संदेश—अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी

स्वतंत्रता दिवस लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है।

देश की आजादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ तब और व्यापक हो जाता है जब प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा और विकास के समान अवसर मिलें।

उत्तराखंड जैसे युवा राज्य के लिए आने वाले वर्षों में यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। राज्य की प्राकृतिक संपदा, जल स्रोत, जंगल और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास करना आवश्यक है।

सरकार के सामने अब घोषणाओं को जमीन पर उतारने की चुनौती

स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री ने युवाओं और राज्य के विकास को लेकर जो संकल्प और घोषणाएं सामने रखीं, उनकी वास्तविक सफलता उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

युवाओं को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, बेहतर शिक्षा, स्वरोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं या नहीं—यह आने वाले समय में सरकार के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण पैमाना होगा।

इसी तरह भू-कानून, UCC और नकल विरोधी कानून जैसे बड़े नीतिगत फैसलों का वास्तविक प्रभाव आम नागरिकों तक कितना पहुंचता है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा।

80वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड की नई दिशा

15 अगस्त 2026 का स्वतंत्रता दिवस उत्तराखंड के लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा पर विचार करने का अवसर भी बना।

एक ओर सरकार ने विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प दोहराया, वहीं दूसरी ओर युवाओं और Gen-Z को राज्य के भविष्य का केंद्र बताया गया।

अब आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तराखंड अपने युवाओं के लिए कितने नए अवसर पैदा करता है, पहाड़ों में रोजगार कितना बढ़ता है, पलायन कितना रुकता है, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया जाता है तथा विकास के साथ हिमालयी पर्यावरण का संरक्षण किस तरह सुनिश्चित किया जाता है।

देहरादून के परेड ग्राउंड से फहराया गया तिरंगा इसी संकल्प और उम्मीद का प्रतीक बना कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे और राज्य की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत बने।