गैरसैंण, उत्तराखंड | उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में आयोजित दो दिवसीय सत्र में सरकार ने वित्तीय और विधायी मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया। इसके साथ ही अनुपूरक बजट से संबंधित विनियोग विधेयक सहित कुल 10 विधेयकों को मंजूरी दी गई। आवश्यक विधायी कार्य पूरे होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
₹7,844.18 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी
अनुपूरक बजट में राजस्व और पूंजीगत मदों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसमें ₹3,679.86 करोड़ राजस्व मद तथा ₹4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद के लिए रखे गए हैं। इस बजट का उद्देश्य विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करना और विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।
बजट में किसानों से धान और गेहूं की खरीद, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों जैसे क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल हैं।
प्रस्तावित आवंटनों में स्थानीय निकायों के लिए ₹721 करोड़, जल जीवन मिशन के अंतर्गत बकाया भुगतान के लिए ₹300 करोड़ और हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों के लिए ₹290 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए भी धनराशि रखी गई है।
10 विधेयकों को मिली मंजूरी
सत्र के दौरान अनुपूरक बजट से जुड़े विनियोग विधेयक के अतिरिक्त नौ अन्य विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में सिंचाई एवं जल निकासी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, निवेश एवं आधारिक संरचना विकास, जन विश्वास, अल्पसंख्यक शिक्षा, नागरिक कानूनों, अग्निशमन एवं आपात सेवाओं, वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधायी प्रावधान शामिल बताए गए हैं।
इन विधेयकों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक बदलाव करना है। हालांकि, इनके विस्तृत प्रभाव संबंधित कानूनों के अंतिम पारित पाठ और अधिसूचनाओं के आधार पर स्पष्ट होंगे।
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई कार्यवाही
दो दिवसीय सत्र के दौरान सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विपक्ष के विरोध के बीच विधायी कार्यवाही आगे बढ़ी। निर्धारित कार्य पूरे होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
अनुपूरक बजट की मंजूरी से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के शेष समय में अतिरिक्त खर्चों के लिए बजटीय प्रावधान उपलब्ध होंगे। अब इन प्रावधानों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित विभागों को धनराशि कब और किस प्रकार जारी की जाती है तथा योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी प्रभावी ढंग से होता है।
रिपोर्ट: अजय सेमल्टी | HIMALAYAVANI
