डोईवाला। डोईवाला क्षेत्र में तेजी से बढ़ती प्लॉटिंग और कृषि भूमि पर बन रही आवासीय कॉलोनियों ने क्षेत्र की खेती-किसानी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कभी गन्ने की खेती के लिए पहचान रखने वाले डोईवाला क्षेत्र में अब उपजाऊ खेतों की जगह प्लॉट और मकान नजर आने लगे हैं। इसका सीधा असर डोईवाला चीनी मिल को होने वाली गन्ने की आपूर्ति पर पड़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में चीनी मिल के संचालन और पेराई सत्र की अवधि पर गंभीर असर पड़ सकता है।
गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज नौटियाल और स्थानीय किसानों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में ही क्षेत्र की कई सौ बीघा उपजाऊ कृषि भूमि प्लॉटिंग और आवासीय निर्माण की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, खेती की लागत और गन्ने से अपेक्षित मुनाफा नहीं मिलने के कारण भी किसान अपनी जमीन बेचने की ओर बढ़ रहे हैं।
13.54 लाख कुंतल से घटकर 9.07 लाख कुंतल पहुंची गन्ने की आपूर्ति
डोईवाला चीनी मिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती गन्ने की लगातार घटती उपलब्धता है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2021-22 में गन्ना समिति के माध्यम से मिल को करीब 13.54 लाख कुंतल गन्ने की आपूर्ति हुई थी, जो हाल के सत्र में घटकर लगभग 9.07 लाख कुंतल रह गई। यह गिरावट मिल के लिए चिंता का विषय है।
वहीं, पेराई सत्र 2025-26 में भी चीनी मिल अपने निर्धारित 30 लाख कुंतल गन्ना पेराई के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। मिल करीब 18.60 लाख कुंतल गन्ने की ही पेराई कर सकी। इस तरह लक्ष्य से लगभग 11.40 लाख कुंतल पीछे रह गई।
खेती की बढ़ती लागत से परेशान किसान
किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती में खाद, बीज, सिंचाई, कीटनाशक और मजदूरी पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। इसके मुकाबले गन्ने का वर्तमान मूल्य पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि कई किसान खेती से दूरी बनाने लगे हैं। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने भी डोईवाला चीनी मिल गेट पर प्रदर्शन कर गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 700 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग उठाई थी।
किसानों का कहना है कि यदि खेती को लाभकारी नहीं बनाया गया और कृषि भूमि को बचाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में गन्ने का उत्पादन और तेजी से प्रभावित हो सकता है।
4,500 किसानों और एक हजार कर्मचारियों की आजीविका पर असर
डोईवाला चीनी मिल केवल गन्ने की पेराई करने वाला औद्योगिक संस्थान नहीं है, बल्कि क्षेत्र की बड़ी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 4,500 किसान सीधे तौर पर मिल से जुड़े हैं, जबकि लगभग एक हजार कर्मचारी यहां कार्यरत हैं।
इसके अलावा गन्ना ढुलाई में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक, ट्रक संचालक, मजदूर, छोटे व्यापारी और अन्य लोग भी मिल की गतिविधियों से रोजगार प्राप्त करते हैं। गन्ने की कमी के कारण यदि पेराई सत्र की अवधि घटती है तो इन सभी की आय प्रभावित हो सकती है। पहले जहां मिल का संचालन मार्च-अप्रैल तक चलने की उम्मीद रहती थी, वहीं अब कुछ सत्रों में फरवरी तक ही पेराई बंद होने की स्थिति सामने आने लगी है।
अवैध प्लॉटिंग पर MDDA की कार्रवाई, फिर भी नहीं थम रहा कृषि भूमि का इस्तेमाल
दूसरी ओर, कृषि भूमि पर अनियंत्रित प्लॉटिंग को लेकर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) भी कार्रवाई कर रहा है। हाल के अभियानों में डोईवाला के घिसरपट्टी, बुल्लावाला रोड और कुड़कावाला सहित विभिन्न क्षेत्रों में करीब 60 से 65 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
हालांकि, किसानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि केवल अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। कृषि भूमि को बचाने के लिए ठोस नीति बनाने, किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने और गन्ने का उचित मूल्य दिलाने की जरूरत है।
चीनी मिल को बचाने के लिए जरूरी हैं ठोस कदम
डोईवाला की पहचान लंबे समय से गन्ने की खेती और चीनी मिल से जुड़ी रही है। लेकिन लगातार घटता गन्ने का रकबा, किसानों की बढ़ती लागत और आवासीय कॉलोनियों का विस्तार भविष्य के लिए गंभीर संकेत दे रहे हैं। यदि समय रहते कृषि भूमि के संरक्षण और गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर केवल चीनी मिल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है।
अब सवाल यह है कि क्या शासन-प्रशासन डोईवाला की कृषि भूमि को बचाने और चीनी मिल को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस योजना तैयार करेगा?
रिपोर्ट: अजय सेमल्टी / HIMALAVANI
