सबसे चर्चित बदलाव राजधानी देहरादून में हुआ है, जहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष चौहान को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें स्मार्ट सिटी परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आशीष चौहान अब निवर्तमान जिलाधिकारी सविन बंसल का स्थान लेंगे। वहीं सविन बंसल को नियोजन विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि देहरादून में तेजी से बढ़ रहे शहरी विकास, ट्रैफिक प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति देने के लिए यह बदलाव अहम माना जा रहा है।
इसी क्रम में बागेश्वर जिले में भी नया प्रशासनिक नेतृत्व दिया गया है। आईएएस अधिकारी अपूर्वा पांडे को जिले की नई जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे आकांक्षा कोंडे का स्थान लेंगी। बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिले में विकास योजनाओं, सड़क संपर्क और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
राज्य सरकार ने गढ़वाल मंडल में भी बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल का नया आयुक्त यानी कमिश्नर नियुक्त किया है। इससे पहले यह अतिरिक्त प्रभार विनय शंकर पांडे के पास था। प्रशासनिक हलकों में इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है क्योंकि गढ़वाल मंडल में चारधाम यात्रा, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं का दायरा काफी बड़ा है।
सरकार ने स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव किए हैं। आईएएस विनय शंकर पांडे को चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग का सचिव बनाया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, मेडिकल शिक्षा के विस्तार और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में यह जिम्मेदारी अहम मानी जा रही है।
राजधानी के शहरी प्रशासन में भी परिवर्तन किया गया है। आलोक कुमार पांडेय को देहरादून नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने नमामि बंसल का स्थान लिया है। वहीं नमामि बंसल को विद्यालयी शिक्षा विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून नगर निगम में सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक, जलभराव और शहरी सुविधाओं को लेकर लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं, ऐसे में नए नगर आयुक्त से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं।
उच्च शिक्षा विभाग में भी बदलाव करते हुए आईएएस डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार, डिजिटल शिक्षा और विश्वविद्यालयों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। ऐसे में इस विभाग में नई नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार ने यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, योजनाओं की निगरानी मजबूत करने और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया है। आने वाले समय में इन अधिकारियों की कार्यशैली और फैसलों का असर राज्य की विकास योजनाओं और जनसेवाओं पर साफ दिखाई दे सकता है।
