10वीं-12वीं के छात्रों को Tablet के लिए मिलेगी ₹12 हजार की सहायता, CM धामी का ऐलान

देहरादून।  उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों को Tablet खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। सहायता राशि DBT यानी Direct Benefit Transfer के माध्यम से संबंधित बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए जरूरी डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है। खासकर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जिन्हें ऑनलाइन अध्ययन और डिजिटल सामग्री तक नियमित पहुंच बनाने में परेशानी होती है।

10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

घोषणा के अनुसार उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस योजना के दायरे में होंगे। विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए ₹12,000 की सहायता दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

राशि सीधे DBT के माध्यम से दिए जाने से विद्यार्थियों को अपनी जरूरत के अनुसार टैबलेट खरीदने की सुविधा मिल सकती है। इससे पढ़ाई से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री, शैक्षिक वीडियो, डिजिटल नोट्स और अन्य अध्ययन संसाधनों का इस्तेमाल करना आसान होगा।

आवेदन करना होगा या स्कूल से मिलेगी जानकारी?

इस घोषणा के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच सबसे बड़ा सवाल योजना की प्रक्रिया को लेकर है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में आवेदन की अंतिम प्रक्रिया, भुगतान की निश्चित तारीख और बैंक खाते के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सामने नहीं आए हैं।

ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिक्षा विभाग या अपने संबंधित विद्यालय की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों का इंतजार करना चाहिए। बैंक खाता, आधार और अन्य जरूरी दस्तावेजों से संबंधित शर्तें भी विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार ही स्पष्ट होंगी।

डिजिटल पढ़ाई को मिलेगा बढ़ावा

कोरोना काल के बाद शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का महत्व तेजी से बढ़ा है। पढ़ाई से संबंधित सामग्री अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकें, शैक्षिक पोर्टल और वीडियो सामग्री विद्यार्थियों के अध्ययन का हिस्सा बन चुके हैं।

सरकार की यह पहल इसी बदलाव के बीच सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में देखी जा रही है। अब योजना की विस्तृत गाइडलाइन जारी होने के बाद पात्र विद्यार्थियों की संख्या, भुगतान की तारीख और आवेदन की प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।

रिपोर्ट: अजय सेमल्टी / HIMALAYAVANI