धामी कैबिनेट के 17+2 बड़े फैसले: उपनल कर्मियों को समान वेतन, अग्निवीरों के लिए अलग सेल, अडानी से 25 साल तक बिजली खरीद

देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि 2 अहम फैसले अलग से घोषित किए गए। बैठक में 4 मंत्री – रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत चौधरी शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में फैसलों की जानकारी दी।

A. रोजगार और कर्मचारी कल्याण – सबसे बड़ा फोकस

1. उपनल (UPNL) कर्मियों के लिए 3-चरणीय फॉर्मूला
राज्य के करीब 22 हजार उपनल कर्मियों के लिए कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। समान कार्य-समान वेतन को एक साथ लागू करने के बजाय इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा ताकि वित्तीय बोझ का प्रबंधन हो सके।

• चरण-1 (जारी): 1 जनवरी 2016 से पहले नियोजित
• चरण-2 (9 नवंबर 2026 से): 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियोजित
• चरण-3 (1 अप्रैल 2027 से): 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित

फैसले के तहत ब्रेक वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिलेगा, न्यूनतम वेतन + परिवर्तनीय DA दिया जाएगा और जितने पद स्वीकृत नहीं हैं, उनके लिए अधिसंख्य पद सृजित कर समायोजन किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर एक अलग समिति बनेगी।

2. अग्निवीरों के लिए समर्पित रोजगार प्रकोष्ठ
चार साल बाद सेना से लौटने वाले उत्तराखंड के युवाओं का डेटा बेस बनाकर उन्हें पुलिस भर्ती में आरक्षण, समूह-ग की नौकरियों और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग में 6 संविदा पद मंजूर हुए हैं।

3. वेतन विसंगति दूर और 85 कर्मचारियों का समायोजन
सरकारी सेवक वेतन नियम-2016 में लेवल-13A के बाद वेतन मैट्रिक्स का संशोधन किया गया। साथ ही उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 85 कर्मियों (22 तृतीय, 63 चतुर्थ श्रेणी) को ऊधमसिंह नगर के अन्य विभागों में भेजा जाएगा क्योंकि कॉरपोरेशन का काम अब समाप्त हो रहा है।

B. ऊर्जा और शहरी विकास

4. अडानी पावर से 25 साल का पावर एग्रीमेंट
राज्य में सर्दियों में बिजली की कमी को देखते हुए UPCL को अडानी पावर लिमिटेड से 1320 MW (अनुबंधित 1234 MW) कोयला आधारित बिजली खरीदने की अनुमति। दर ₹5.746 प्रति यूनिट तय हुई है। अडानी का पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है जहाँ कोल ब्लॉक पहले ही आवंटित हो चुका है।

5. UUSDA में 94 नए पद
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज प्रोजेक्ट के संचालन के लिए उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी में 94 अस्थायी गैर-संवर्गीय पदों को मंजूरी।

6. काठबंगला के 116 आवास
रिस्पना नदी किनारे मलिन बस्ती के 116 परिवारों को काठबंगला में बने आवास आवंटित होंगे। पहले लाभार्थियों से 10% राशि ली जानी थी, अब वो राशि सरकार खुद वहन करेगी।

C. स्वास्थ्य और नई नीतियाँ

7. मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन
अब सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं और सर्जिकल इंप्लांट की खरीद में देरी नहीं होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अलग कॉरपोरेशन बनेगा जो पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी करेगा।

8. उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026
केंद्र की नीति की तर्ज पर राज्य की अपनी नीति को मंजूरी। 7 मिशन के तहत PACS और सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा।

9. NCDC की शाखा हरिद्वार में
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की जमीन में से 1 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को दी जाएगी।

10. ऋषिकेश में कैंसर हॉस्पिस को छूट
अंत्योदय फाउंडेशन ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर बना रहा है, उसके Gift Deed पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है।

D. अन्य प्रशासनिक फैसले

• ग्रीन सेस: CNG वाहनों को छूट जारी रहेगी, हाइब्रिड वाहनों की राहत खत्म। नई EV नीति के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश।
• शहीदों की मूर्तियां: देश के लिए बलिदान देने वाले उत्तराखंड के जवानों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में लगाई जाएंगी।
• 3 नियमावलियां मंजूर: उप कारापाल सेवा नियमावली-2026, लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली-2026, आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 और चिकित्सा स्वास्थ्य सांख्यिकीय संवर्ग नियमावली।
• उत्तरांचल विश्वविद्यालय का नया परिनियम मंजूर।

ये सभी फैसले चुनावी साल से पहले धामी सरकार की कर्मचारी और युवा केंद्रित रणनीति के तौर पर देखे जा रहे हैं।