Spread the love देहरादून । उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को जुलाई महीने से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि सरकार ने कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर 2026 तक चार महीने के बकाया भुगतान (Arrears) का लाभ भी देने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी के अंतर की राशि कर्मचारियों को नकद एरियर के रूप में दी जाएगी। केंद्र के समान मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 63 प्रतिशत किए जाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को समान लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा सरकार के इस फैसले का लाभ केवल नियमित राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में पेंशनभोगियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र कार्मिक भी शामिल होंगे। इसके अलावा यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। वेतन और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी? महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि का सीधा लाभ कर्मचारियों की मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 40,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,200 रुपये और 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त लाभ होगा। सरकार के इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही चार महीने के एरियर का भुगतान होने से कर्मचारियों को एकमुश्त अतिरिक्त राशि भी प्राप्त होगी। HIMALAYAVANI | उत्तराखंड समाचार Post Views: 1 Post navigation तुंगनाथ के कपाट बंद, मक्कूमठ में होगी शीतकालीन पूजा हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का आरोप, 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में फिर जांच शुरू; DNA टेस्ट की मांग